Tractor Subsidy Yojana 2026 : अगर आप एक किसान हैं और खेती का काम करते हैं, और आप खेत की जुताई के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि अब आप अपना खुद का ट्रैक्टर और बाकी खेती वाले यंत्र भी खरीद सकते हैं इसके लिए सरकार आपको पैसे देगी।
दरअसल सरकार किसानों को खेती करने के लिए ट्रैक्टर और खेती से जुड़ी हुई मशीनरी खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सरकार चाहती है कि किसानों को महंगी मशीनरी कम दाम पर आसानी से मिल सके। कम दाम पर यह मशीनरी देने के लिए सरकार के ओर से तगड़ा सब्सिडी दिया जा रहा है।
आईए जानते हैं ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है?, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना पाने के लिए आपकी पात्रता क्या होना चाहिए? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी जानकारी नीचे विस्तार पूर्वक बताई गई है।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है?
सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इस योजना का नाम SMAM या Sub-Mission on Agriculture Mechanization योजना है। इसका उद्देश्य किसानों की महंगी कृषि मशीनरी खरीदने में आर्थिक मदद देना और खेती में मशीनों को इस्तेमाल बढ़ाना है।
Tractor Subsidy Yojana 2026 – Highlights
| योजना का नाम: | SMAM योजना |
| योजना की शुरुआत | 2014-15 |
| सब्सिडी राशि | 40% से 50% तक |
| लाभार्थी: | देश के किसान |
| योजना का उद्देश्य: | कृषि मशीनरी खरीदने में आर्थिक सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया: | ऑनलाइन |
| जरूरी दस्तावेज: | आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात |
| आधिकारिक पोर्टल: | DBT Agriculture Mechanization |
किसानों को क्या-क्या उपकरण मिलता है?
यह स्कीम के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, स्पेयर, थ्रेसर, रोटावेटर जैसे उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देती है। आप सभी को बता दे कि यह योजना सरकार की तरफ से 2014-15 में लागू किया गया था और अभी भी कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं में से है। बता दे की जुलाई 2026 तक इसके तहत देश भर में व्यक्तिगत किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीन वाइट किया जा चुका है और 9404.47 करोड़ की सहायता भी दिया गया है।
किसानों को मिलता है दो तरह की सब्सिडी
- पहला व्यक्तिगत किसानों को मशीन खरीदने पर सब्सिडी मिलता है।
- दूसरा कस्टम हायरिंग सेंटर या फॉर मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सहायता।
कितना मिलता है सब्सिडी?
- जो भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 50% तक सब्सिडी मिलता है।
- SC/ST क्रांतिकारी किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलता है।
- महिला किसानों को भी 50% तक सब्सिडी दिया जाता है।
- इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में जो भी किसान है उनको 50% तक सब्सिडी दिया जाता है।
- अन्य किसानों को 40% तक सब्सिडी दिया जाता है।
अगर कोई भी किसान ₹600000 में ट्रैक्टर खरीदने के लिए चुना है तो सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी कीमत घटकर 3 लख रुपए तक हो सकती है, क्योंकि सरकार इस पर 50% तक सब्सिडी देती है।
कौन से मशीनों पर सब्सिडी मिल सकती है?
किसान भाइयों को खेती करने के लिए बहुत सारे मशीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उन्हें निम्नलिखित मशीनों पर सब्सिडी मिलता है।
- ट्रैक्टर
- पावर टिलर
- रोटावेटर
- कल्टीवेटर
- हैरो
- सीड ड्रिल
- जीरो-टिल सीड ड्रिल,
- मल्टी-क्रॉप प्लांटर
- रीपर
- रीपर-कम-बाइंडर
- थ्रेशर
- मल्टी-क्रॉप थ्रेशर
- चाफ कटर
- ब्रश कटर
- पावर वीडर
- स्प्रेयर
- हार्वेस्टर
- पोस्ट
- हार्वेस्ट मशीनरी
- बागवानी से जुड़ी मशीनें.
आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पोर्टल पर जाना होगा। या फिर इसके पोर्टल (agrimachinery.nic.in) पर जा सकते हैं।
- इस पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन (Farmer Registration) करना होता है। सरकार के पोर्टल के अनुसार किसान का रजिस्ट्रेशन आधार के जरिए किया जाता है और ई केवाईसी भी आधार से ही होता है। बता दे की रजिस्ट्रेशन के बाद किस को लॉगिन आईडी पासवर्ड (Login ID/Password) मिलता है।
- लोगिन करने के बाद किसानों को बैंक, जमीन की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज दर्ज करनी होती है।
- जिस मशीन पर उसे वित्तीय वर्ष में राज्य ने लक्ष्य निर्धारित किया है, वही मशीन आवेदन के लिए विकल्प में दिखाई देता है यानी हर समय हर मशीन के लिए आवेदन खुला हुआ हो यह जरूरी नहीं होता है।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर एसएमएस के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर या फिर PIN होता हैं।
- डीलर मशीन की बिक्री से संबंधित बिल और मशीन का मेक, सीरियल नंबर, मॉडल और चेचिस नंबर इत्यादि पोर्टल पर दर्ज करता है।
- खरीदा गया मशीन और दस्तावेज का सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसके बाद पोर्टल के अनुसार आधार, जमीन, बैंक अकाउंट, किसान की फोटो, मशीन के मेक मॉडल और इंजन, चेचिस नंबर सीरियल नंबर इत्यादि की जांच हो सकती है।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आवेदन अप्रूव होने के बाद सब्सिडी की प्रक्रियापूरी हो जाती है। DBT व्यवस्था का उद्देश्य सहायता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाभार्थी तक पहुंचना है।
कौन-कौन सा दस्तावेज चाहिए?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट
- बैंक पासबुक की कॉपी
- एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ
- और कॉस्ट सर्टिफिकेट
आवेदन करने से पहले यह गलती ना करें।
पहले मशीन नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप मशीन खरीद कर सब्सिडी के लिए आवेदन करते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं मानी जाएगी। सामान्य DBT वर्कफ्लो में पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और मशीन के लिए आवेदन, फिर उपलब्ध डीलर का चयन और उसके बाद खरीद बिल मशीन का वेरिफिकेशन होता है।